रायपुर – छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा देश भर में भारत सरकार के निर्देश पर जुन जुलाई अगस्त के एक साथ राशन उपभोक्ताओं को प्रदान कराने 30 जुन तक निर्धारित किया गया था! देश भर के राशन दुकानदार को आनलाइन वितरण करने ई पास मशीन दिया गया है ऊक्त मशीन में सर्वर उपलब्ध नही होना मशीन का वितरण सभी स्थानों में समय पर नही होना भंडारण का बेवस्था प्रयाप्त नही किया जा पाना साथ ही आधार अधारीत अगुठा मशीन में स्केन नही करना छत्तीसगढ़ राज्य मद मिला कर तीन बार अतिरिक्त यानी 6 बार तीन माह के राशन लेने के लिए अगुठा स्केन कराने में लगने वाले समय अधिक लगने से 30 जुन तक मात्र 70% डिपो संचालक के अधिक मेहनत करने पर भी वितरण हो सका है अभी भी 30% वितरण नही हो पाया है।
जबकी वितरण नही होने के पीछे उपरोक्त समस्या मुल कारण रही है आप को बता दें छत्तीसगढ़ राज्य में 8103926राशन कार्ड प्रचलन में है इनको 6 बार अगुठा केप्चर करना है तो मशीन में 48623556 बार लगेंगे इसके लिए प्रयाप्त समय चाहिए जो 30 जुन प्रयाप्त नही था इसको देखते हुए आल इंडिया फेयर प्राइस साप डिलर फेडरेशन के सभी राज्यों के प्रतिनिधि समय बढ़ाने मांग किए उसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ ने भी मुख्यमंत्री एवं खाद्य मंत्री अध्यक्ष नान,सचिव से मिल कर समय बढ़ाने और कमीशन वृद्धि छतीपुर्ती की मांग किया था उसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने समय बढ़ाने भारत सरकार को पत्र लिखा था जिसे देखते हुए भारत सरकार ने 30 जुलाई तक NFSA मद के राशन वितरण करने समय बढा दिया है।
इसे देखते हुए राज्य सरकार भी अपने मद के राशन वितरण में समय बढ़ाने 30 जुलाई 2025 तक कि आदेश जारी कर दिया है!पर राशन दुकानदार इससे संतुष्ट नहीं हैं शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव विजय कुमार धृतलहरे ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग किया है दूकानदार अपने जान जोखिम में डालकर रात दिन मेहनत करके सरकार का कार्य को सफलता पूर्वक किया है पर उतना मेहनताना सरकार दुकानदार को नही देती है 20 वर्ष से 5 रुपया शक्कर 30 रुपया प्रति क्विंटल चावल वितरण में कमीशन देती है ।
और नमक मध्याह्न भोजन पुरक पोषण आहार अन्नपूर्णा योजना को बेगारी में काम कराती है और साथ ही ई पास के अतिरिक्त कमीशन वित्त पोषण एवं मार्जिन राशि का भुगतान भी महिनों बाद एक बार किया जाता है इससे दुकान संचालक विक्रेता सब परेशान हैं सरकार कमीशन वृद्धि सिघ्र करें और भंडारण वितरण में राशन का नुक़सान होता है इस कारण छतीपुर्ती भी 1% दुकानदार को प्रदान करने की मांग को पूरा करने मुख्यमंत्री से मांग किया है उसे पुरा करने अब तक आसवासन दिया गया है इससे दुकानदार विक्रेता सरकार से काफी नाराज़ हैं मांग पुरा नही हुआ तो कभी भी आंदोलन कर सकते हैं ।
