छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव की सरकार दे रही प्रदेश के आवासहीन परिवारों को पक्का आवास का अधिकार – उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का चरण पखार कर किया स्वागत और सम्मान।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिले के 22 हजार परिवार को दिए पीएम आवास की सौगात।

आवास मेले में जिले के चार हजार से अधिक लाभर्थियों को भेंट की आवास की चाबी ।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिले के 18 हजार से अधिक आवासहीन ग्रामीण परिवारों को स्वीकृत पत्र प्रदान किया।

उपमुख्यमंत्री ने आवास मेला में हितग्रसाहियों को आवास स्वीकृत होने, आवास निर्माण पूर्ण होने और नए घर में प्रवेश के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

कवर्धा, 09 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज इंडोर स्टेडियम कवर्धा में आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय आवास मेला में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिले के 18 हजार से अधिक आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नए स्वीकृत हुए आवास का स्वीकृति पत्र वितरण कर खुशियों की सौगात दी। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिले के 04 हजार से अधिक लाभार्थियों को नए आवास की पूर्णतः प्रमाण पत्र और चाबी भेंट की। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, सांसद श्री संतोष पाण्डेय, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा सहित जनप्रतिनिधियों ने द्वीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का पारंपरिक संस्कृति से चरण पखार कर ग्रामीण परिवारों का सम्मान कर स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आवास मेले में कबीरधाम जिले के 04 हजार से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नए आवास की चाबी और पूर्णतः प्रमाण पत्र भेंट की। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रशिक्षित 250 से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गुणवत्ता पूर्ण आवास निर्माण के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच, कर्मचारियों, संस्थाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने जिले के चयनित 294 आवास मित्रों को रोजगार पत्र प्रदान किया। जिले के असाक्षर को साक्षर बनाने के उद्देश्य से असाक्षर को अभ्यास पुस्तिका प्रदान किया। उपमुख्यमंत्री ने आवास जागरूकता पर आधारित पोस्टर का विमोचन किया। आवास मेला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप, लीड बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के लिए कैम्प और खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड आदि के लिए स्टॉल लगाया गया। 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आवास मेला में आएं हितग्रसाहियों को आवास स्वीकृत होने और आवास निर्माण पूर्ण होने पर नए घर में प्रवेश के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव की सरकार ने प्रदेश के आवासहीन परिवारों को पक्का आवास का अधिकार दे रही है। उन्होनें 2011 के सर्वे सूची के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 6 लाख 99 हजार 331 आवास दिया गया है। आवास प्लस के तहत 1 लाख 47 हजार 600 आवास मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील सरकार ने पूरे देश के लिए 32 लाख आवास स्वीकृति किए है। जिसमें 8 लाख 46 हजार 931 आवास की स्वीकृति कुल 30 प्रतिशत सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला है। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यह सब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रयासों के कारण संभव हुआ है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि विष्णुदेव साय की सरकार में महिलाओं को परिवार और समाज में एक अलग पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 01 हजार रूपए उनके खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद दो वर्ष का बकाया बोनस राशि प्रदान किया जाएगा। जिसकों पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों के खाते में दो वर्ष का बकाया बोनस राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने वादा के अनुरूप प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए की दर से खरीदी की जा रही है और किसानों को पैसा एक मुस्त भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कवर्धा के 12 हजार से अधिक और पंडरिया के 7 हजार 700 से अधिक गन्ना किसानों के खाते में बोनस की 45 करोड़ रूपए से अधिक किसानों के खाते में डाला जाएगा।

पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने आवास मेला में नागरिकों और हितग्राहियों को संबोधित करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव से पूर्वघोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि जब सरकार बनेगी, तो सबसे पहले मंत्रीमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति पर हस्ताक्षर करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद ही प्रदेश में 18 लाख आवासों की स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे यह योजना तेजी से लागू हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे बिजली, पानी और स्वच्छता। विधायक ने नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला रामकुमार भट्ट, पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनहरण कौशिक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, कवर्धा जनपद अध्यक्ष श्रीमती इंद्राणी दिनेश चंद्रवंशी, पंडरिया श्रीमती समुंद कुर्रे, सहसपुर लोहारा श्रीमती लीला धनुक वर्मा, जनपद उपाध्यक्ष डॉ. बीरेन्द्र साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती देवकुमारी चंद्रवंशी, श्री कैलाश चंद्रवंशी, ठाकुर पीयूष सिंह, श्री निर्मल द्धिवेदी, श्री भुनेश्वर चंद्राकर, श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, पार्षद श्री उमंग पाण्डेय, श्री श्रीकांत उपाध्याय, श्री मनिराम साहू, श्री सनत साहू, श्री सुनील दोशी, श्री खिलेश्वर साहू, श्री सुरेश दुबे, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओं श्री संदीप कुमार अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि, हितग्राहि, गणमान्य नागरिक सहित आवास मित्र उपस्थित थे।

मोर आवास मोर अधिकार का नारा हुआ सार्थक, उपमुख्यमंत्री ने अभियान में शामिल ग्राम कोठार के ग्रामीणों को शॉल और श्रीफल भेंट कर किया सम्मानित

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने “मोर आवास, मोर अधिकार“ के नारे को सार्थक बताते हुए कहा कि यह अभियान सबसे पहले ग्राम कोठार से शुरू हुआ और पूरे प्रदेश में यह नारा चला। उन्होनें बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीणों को अपने आवास के अधिकार को समझाना था। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस अभियान में शामिल ग्रामीणों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने यह भी कहा कि आज हितग्राहियों की मेहनत और परिश्रम से उनका पक्का आवास का सपना साकार हो रहा है। उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इससे सामाजिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जिले के ग्रामीणों को मिल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ग्रामीणों को उनका हक दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहें हैं। उनके विशेष प्रयासों से ही पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 8 लाख 40 हजार आवास की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की गई। कबीरधाम जिले में सामान्य श्रेणी के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थाई प्रतीक्षा सूची के 24055 हितग्राही एवं आवास प्लस के 6889 हितग्राही सहित कुल 30944 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत होना है। इनमें से अभी तक 18848 परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हो चुका है। बचे हितग्राहियों का पंजीयन एवं स्वीकृति की कार्यवाही कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। योजना में आवास के लिए 226 करोड़ 17 लाख 60 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है। जिसमे से 91 करोड़ 75 लाख रूपए हितग्राहियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी हो गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2023 तक कुल 9 सालो में अलग-अलग समय पर जिले में 48657 आवास स्वीकृत किया गया था। लेकिन यह पहला अवसर है जब महज एक ही वित्तीय वर्ष के कुछ ही समय में सीधे 30944 आवास स्वीकृति हो रहा है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से भी आवास का हो रहा निर्माण।

प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान योजना पीएम जनमन योजना अंतर्गत जिले के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लिए 8439 परिवार पात्र पाए गए। इनमें से 7402 परिवारों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत पहले ही हो चुका है। पीएम जनमन आवास योजना में निर्माण के लिए 6678 हितग्राहियों को प्रथम क़िस्त की राशि 3169 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि 1206 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि एवं 06 हितग्राहियों को चौथी किस्त की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया गया है। वर्तमान में पीएम जनमन योजना से आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 194 आवास का निर्माण कार्य हितग्राहियों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पीएम आवास योजना का लक्ष्य साझा किया।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने उपस्थित जिले के नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार विवरण और लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य हर गरीब परिवार को एक सुरक्षित पक्का आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवास उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि आवास निर्माण में कोई भी बाधा न आए। ग्रामीणों ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और इस योजना के तहत मिलने वाले अवसरों के प्रति उत्साह व्यक्त किया।