रायपुर : खाद्य मंत्री श्री बघेल ह उपभोक्ता संरक्षण विषय म दू दिन के कार्यशाला के करिन शुभारंभ
उपभोक्ता न्याय व्यवस्था ला मजबूत बनाय के दिशा म छत्तीसगढ़ सरकार के महतारी पहल
ई-जागृति, ई-फाइलिंग अऊ ई-हियरिंग जइसने डिजिटल सुविधा के प्रभावी उपयोग म जोर
रायपुर, 21 फरवरी 2026
बल्लूराम डॉट कॉम
विजय कुमार धृतलहरे
दयालदास बघेल खाद्य, नागरिक आपूर्ति अऊ उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ह उपभोक्ता संरक्षण विषय म आयोजित दू दिन के कार्यशाला के शुभारंभ करिन। ए कार्यशाला म ए.पी. साही (राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष), गौतम चौरड़िया (छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष), रीना बाबा साहेब कंगाले (खाद्य विभाग के सचिव) सहित मध्यप्रदेश, गोवा, बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश अऊ आठ राज के प्रतिनिधि मन उपस्थिति रहिन।
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ए.पी. साही ह छत्तीसगढ़ सरकार के ए पहल के सराहना करत कहिन के राज सरकार उपभोक्ता अधिकार के सुरक्षा अऊ जल्दी न्याय देय बर तकनीकी अऊ कानूनी सुधार म ठोस कदम उठा थें। जागरूकता अऊ तकनीकी विषय म प्रशिक्षण देय बर ए कार्यशाला के आयोजन करे गे हवय। कार्यशाला म डिजिटल व्यवस्था, प्रक्रियात्मक सुधार अऊ विधायी संशोधन ऊपर विस्तार ले चर्चा होइस।
ए दौरान ई-प्रणाली के विस्तार अऊ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग के जानकारी देय गीस। ई-जागृति, ई-फाइलिंग अऊ ई-हियरिंग जइसने डिजिटल सुविधा के सही उपयोग ऊपर जोर देय गीस। ए व्यवस्था के माध्यम ले उपभोक्ता मन घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकत हवंय अऊ सुनवाई म हिस्सा ले सकत हवंय। उपभोक्ता न्याय ला सस्ता, पारदर्शी अऊ जल्दी बनाय बर एआई के उपयोग के संभावना ऊपर घलो चर्चा होइस।
अधिकारियन मन पत्रकार मन ले चर्चा करत शिकायत स्वीकार करे के प्रक्रिया, उपभोक्ता आयोग के आर्थिक अऊ क्षेत्रीय अधिकार, शिकायत अऊ जवाब दावा प्रस्तुत करे के समय-सीमा जइसने महतारी विषय ला साफ-साफ बताइन। बताय गीस के अगर प्रतिवादी पक्ष 30 दिन के निर्धारित समय या अधिकतम 15 दिन के अतिरिक्त समय (कुल 45 दिन) म लिखित जवाब पेश नइ करय, त ओकर साक्ष्य ऊपर विचार सीमित हो सकथे। संग म प्रतिवादी ला शिकायतकर्ता के गवाह मन ले जिरह करे के अवसर अऊ ओकर सीमा ऊपर घलो चर्चा होइस।
अधिकारियन अऊ न्यायमूर्ति मन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म म बढ़त चुनउती, डार्क पैटर्न जइसने भ्रामक डिजाइन तकनीक अऊ झूठा विज्ञापन के मुद्दा ऊपर घलो चर्चा करिन। क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद अऊ तकनीकी जटिलता के जल्दी समाधान बर वर्तमान व्यवस्था म सुधार के जरूरत ऊपर जोर देय गीस। निष्पादन आवेदन के जल्दी अऊ प्रभावी निपटारा बर व्यवहारिक कठिनाई अऊ प्रणालीगत देरी के जानकारी घलो साझा करे गीस।
सब्बो उपभोक्ता आयोग म प्रक्रिया के एकरूपता लाय, मानकीकृत नियम अऊ दिशा-निर्देश अपनाय अऊ केस मैनेजमेंट ला सुव्यवस्थित करे ऊपर घलो जोर देय गीस। उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अधिकारी मन कहिन के छत्तीसगढ़ सरकार के ए पहल उपभोक्ता मन ला जल्दी, पारदर्शी अऊ सुलभ न्याय देय के दिशा म एक महतारी कदम आय।
