कवर्धाछत्तीसगढ़

नवीन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए हुई कार्यशाला विकास के लिए पंचायतों के बीच बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, 9 थीम पर पंचायत पुरस्कार का होगा निर्धारण

कवर्धा, 07 सितंबर 2022। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नवीन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के संबंध में ’दिशा निर्देश एवं प्रशिक्षण सह कार्यशाला’ का आयोजन आज जिला पंचायत के सभाकक्ष भवन में किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थानों के सतत् विकास के 17 लक्ष्यों पर आधारित 9 थीम पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर ऑनलाइन एंट्री सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी संबंधितओं को दी गई।

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा की नवीन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार द्वारा जिले के ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा का माहौल विकसित होगा जिसके लिए सभी पंचायतें मिलकर प्रयास करेंगे। पुरस्कार के दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए प्रतिभागियों को कहा गया कि वह अपने विभाग के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों की व्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन करें तथा उल्लेखनीय कार्यों को पुरस्कार के लिए चिन्हांकित करते हुए ऑनलाइन एंट्री में आवश्यकतानुसार इसका इंद्राज करें। उन्होंने ने बताया कि पंचायत स्तर पर सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक व्यवस्थित कार्ययोजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और जवाबदेही के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का पुर्नगठन किया गया है। इससे पंचायती राज संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को जागरूक करना है। इन पुरस्कारों के लिए 9 थीम निर्धारित हैं जिनमें गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, पर्याप्त जल वाले गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, सुशासन वाले गांव एवं महिला हितैषी पंचायत शामिल है।
कार्यशाला में उप संचालक पंचायत श्री राज तिवारी ने नवीन राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में दिशा-निर्देश और ऑनलाइन प्रश्नावली भरने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिले के समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी व कर्मचारी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए।

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