कलकत्ता -:दिनांक 10 फरवरी 2023 को आपातकालीन मीटिंग का आयोजन राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा किया गया जिसमें देश के 5.36 लाख दुकानदारों की आमदनी बढ़ाने और सुरक्षा प्रदान करने के बारे में विचार विमर्श किया गया इस वर्चुअल बैठक में भारत के लगभग 25 राज्य के प्रतिनिधि शामिल हुए जिसपर माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री विश्वंभर बासु जी ने केंद्र सरकार के राशन दुकानों के संचालन और व्यवहारिकता के नए रूप पर संशय प्रकट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राशन डीलर्स को द्रौपदी बनाना चाहती है जिसके 5 से अधिक पति हो सरकार के इस निर्णय से माननीय राष्ट्रीय महासचिव नाराज दिखे और इनकी नाराजगी जायज है ।
देश का डीलर्स किसी अन्य निजी संस्था और कॉरपोरेट लोगों की रखैल बनकर नही रहेगा अगर केंद्र सरकार राशन डीलर्स का मायबाप बनकर संचालन करना चाहती है तो हम सेवाएं देने को तैयार है !हम कई लोगों के अधीन कार्य नही करेंगे इसपर मैं हरियाणा की तरफ से एक सुझाव राष्ट्रीय कमेटी की सेवा में रखना चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार राशन डीलर्स को केंद्र सरकार के अधीन रोजगार गारंटी की सुरक्षा देती है तो सबसे पहले केंद्र सरकार राशन डीलर्स को केंद्र सरकार का कर्मचारी घोषित करे जिससे हमारे देश के राशन डीलर्स को रोजगार की गारंटी मिलेगी मान्यवर सबसे पहले केंद्र सरकार 30 हजार रुपए मासिक मानदेय के साथ 50 हजार रुपए की आमदनी सुनिश्चित करे जैसा कि आने वाले समय में देश के सभी ऐसे राशन डीलर जिनकी आयु 60 या 65 वर्ष हो चुकी है उनको रिटायरमेंट देने की तरफ बढ़ रही है ऐसा कुछ राज्यों में कर भी दिया गया है या करने का रही है जिसका हम कानूनी दृष्टि से विरोध भी नही कर सकते मेरी किसी जानकार अधिवक्ता से बातचीत में उन्होंने बताया है कि आपकी उम्र की आयु सीमा की बाध्यता में आपको माननीय उच्चतम न्यायलय भी राहत नहीं दे सकता क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है इसमें केवल सरकार ही कोई प्रावधान या राहत देने का अधिकार रखती है इसलिए मेरा माननीय राष्ट्रीय महासचिव से निवेदन है कि समय रहते इसपर विचार किया जाए मेरा निजी सुझाव है कि उम्रदराज राशन डीलर्स के लिए 20 हजार रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू करते हुए संविदा कर्मचारी घोषित करते हुए रोजगार सुरक्षा प्रदान करे।
इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में उम्रदराज सभी राशन डीलर्स को सरकारें बाहर करना चाहती है और आज नही तो कल यह सब होना ही है इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सत्य सिद्ध होने से पहले देश के बाकी युवाओं का रोजगार सुरक्षित करवाने की तरफ भी राष्ट्रीय कमेटी को सोचने चाहिए केवल हम उम्रदराज राशन डीलर्स को बचाने के लिए देश के बाकी राशन डीलर्स का भविष्य हमें अंधकार में नही झोंकना चाहिए क्योंकि सरकार से हमारी लड़ाई न्यायसंगत और निष्पक्ष होनी चाहिए आशा करता हूं मेरा कहने का अभिप्राय समझ गए होंगे आप स्वयं एक अधिवक्ता है आप इस बात को भली भांति समझते है कि हमारे पास आज केवल मासिक मानदेय ही आखिरी विकल्प बच गया है।
इसी तरह प्रतिनिधि मंडल शामिल हुएं और अपनी बात फेडरेशन के समक्ष रखें है और सरकार से अपिल किया गया है देश के कोटेदारों का मांग सरकार माने अन्यथा 20फरवरी के देश के सभी महामहिम राज्यपाल को राज्यो के संगठन ज्ञापन सौंपेंगे फिर 22मार्च को दिल्ली मे सांसद भवन का देश भर के डिपो होल्डर 5 लाख 80 हजार के द्वारा घेराव किया जायेगा !इस बैठक में झारखंड से राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ओमकार नाथ झां जी छत्तीसगढ़ से बिमार अवस्था में रहते हुए अस्पताल से प्रदेश महासचिव विजय धृतलहरे प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमति कृष्णा पटेल प्रदेश अध्यक्ष देवर्ष भाई सापरिया मध्यप्रदेश रसिद खान महाराष्ट्र से चन्द्रयादव उत्तर प्रदेश से गिरिश तिवारी उड़िसा से जेना जी पश्चिम बंगाल से श्री नशीम हलधर जी असाम से धरनी धर बोरा जी मिजोरम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से बशीर जी हिमाचल प्रदेश राजेस्थान आंध्रप्रदेश कर्नाटक गोवा जैसे अन्य राज्यों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होकर अपनी बात फेडरेशन में रखें और फेडरेशन के निर्णय पर अपनी समर्थन दिया गया है।
