पण्डरिया/कवर्धा -राज्य सरकार पदोन्नति में आरक्षण पर मौन, आरक्षण बगैर 2019में लाखो पदो पर तथा वर्तमान में पदोन्नति देने की कारवाई से राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारी व कर्मचारी चिंचित व आक्रोशित है इसलिए गवर्नमेंट एमप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर प्रथम चरण की आंदोलन में पदोन्नति में आरक्षण सहित अपनी सात सूत्रीय मांग को लेकर चारो बलाक में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के नाम ज्ञापन सौपा गया। प्रदेश सहसचिव दिनेश बर्वे एवं जिलाध्यक्ष परस राम अंचल ने बताया कि यदि शासन हमारी मांग पर उचित निर्णय नही लेती है तो दूसरे चरण की आंदोलन दिनांक 22/07/2024 को जिला मुख्यालय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के ज्ञापन सौपा जायेगा।
हमारे प्रमुख मांग में-पदोन्नति में आरक्षण बहाल तक पदोन्नति पर रोक लगाने, और आरक्षण को संविधान के नौवीं अनुसूची में शामिल करने विधान सभा में प्रस्ताव पारित किया जाए, शिक्षक एल. बी .संवर्ग को पुरानी पेंशन का लाभ देने 30वर्ष की सेवा शर्ते को घटाकर 5 वर्ष किया जाए, बस्तर एवं सरगुजा संभाग में स्थानीय भर्ती में आरक्षण को पुनः बहाल किया जाए, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले के विरूद्ध समयबद्ध जाँच व कार्यवाही करने ।स्थानांतरण से प्रभावित शिक्षक एल. बी. संवर्ग के वरिष्ठता संबंधी निर्देश को सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन /अभिमत पश्चात ही पदोन्नति करने।राज्य निर्माण से लेकर अभी तक लंबित बैकलांगपदों की पूर्ति हेतु विशेष अभियान चलाया जाए एवं पदोन्नति से वंचित शिक्षक एल.बी.संवर्ग को नियुक्ति तिथि से गणना कर मध्य प्रदेश की भाँति समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए शामिल है। कवर्धा मे दिनेश बर्वे, सुखदेव बंजारे व पण्डरिया में परस राम अंचल पलटन पटेल व बोड़ला में संतोष डहरिया /सनत डहरिया ,सहसपुर लोहारा में हुमचंद अनंत व लक्ष्मण मनहरे के नेतृत्व में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौपा गया।
