आज दिनांक 23/05/2022 को राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ राज्य को माननीय एड.कलेक्टर महोदय के द्वारा आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई कबीरधाम के द्वारा हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए 6 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी गई मंजूरी को तत्काल रद्द करने के लिए जिला कबीरधाम एड.कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई हसदेव जंगल मामले पर महामहिम राज्यपाल महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहती है कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिले में लगभग 170000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य के जंगलों से लगभग चार लाख से ज्यादा पेड़ों को कोल ब्लॉक के विस्तार के नाम से काटा जा रहा है जिससे वहां पर रहने वाले 10,000 आदिवासियों के ऊपर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है केंद्र सरकार तो पहले से ही अडानी-अंबानी के हाथों देश को गिरवी रख रही हैं अब उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ शासन भी भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार भी पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों के लगातार विरोध करने के बावजूद भी अडानी ग्रुप को कोल ब्लॉक के नाम पर आबंटित करना कांग्रेस की सामंतवादी व पूंजीवादी नीति को जाहिर करती हैं अतः बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई की ओर से आपसे अनुरोध करती हैं कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए चूंकि आप स्वयं भी आदिवासी वर्ग से होने के कारण आदिवासियों का जल जंगल जमीन से जुड़ाव को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कार्य करें बहुजन समाज पार्टी आज यही मांग माननीय राज्यपाल महोदय से मांग करती हैं साथ ही साथ आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार व्यापक चुनावी घोषणा वादे के बाद सरकार में आई हैं परंतु घोषणा के बाद जनता की समस्याओं को निराकरण ना कर सत्ता में मदमस्त हैं
जिससे आमजन त्रस्त है इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कर निम्न बिंदुओं का निराकरण कराने की अपेक्षा करते हैं पहला है देश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश की 52% वाली सबसे बड़ी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की 27% आरक्षण देने की घोषणा के बाद 3 वर्ष तक सही आंकड़ा प्राप्त नहीं करना सरकार की अक्षमता को दर्शाती है फिर भी हमारी मांग है कि *पिछड़ो की हितैषी बनने का नाटक करने वाली कांग्रेस सरकार ओबीसी वर्ग के लिये विधानसभा से बिल पारित कर 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करें*,
दूसरा है यदि सरकार पंचायत एवं नगरपालिका कर्मचारियों को निर्देश करती तो उसे 4 माह में ओबीसी की सही आंकड़ा प्राप्त हो जाता परंतु जानबूझकर आयोग के माध्यम से आंकड़ा को लटका के रखा है
तीसरा है छत्तीसगढ़ में 14% प्रतिशत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्राप्त हैं परंतु प्रशासनिक पदों में आज भी 14% की भर्ती पूरा नहीं हुआ है जिसे बैकलॉग पिछड़ा वर्ग विशेष भर्ती अभियान चलाकर पूरा किया जा सकता है परंतु सरकार इस ओर जानबूझकर कार्य नहीं कर रही है 
चौथा मांग है कि *दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा प्रदान की जाए*,
पांचवी मांग हैं *प्रमोशन(पदोन्नति) में रिजर्वेशन को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए*
छठवां मांग है *पेंशन एवं बेरोजगारी भत्ता को सरकार की घोषणा अनुरूप तत्काल लागू किया जाए*
सातवा मांग है *वर्मी कंपोस्ट खाद जो सरकार द्वारा गोबर आदि से निर्मित की गई है जिसे सोसाइटी के माध्यम से किसानों को अनिवार्य रूप से लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो सर्वथा अनुचित है खरीदने के लिए बाध्यता समाप्त किया जाए* क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के यहां पहले से ही गोबर खाद उपलब्ध रहता है जिसे वे अपने खेतों में प्रतिवर्ष डालते आ रहे हैं इसलिए जिस किसान को यह गोबर खाद की जरूरत नही है उन्हें जबरन औने पौने दाम पर खरीदने के लिये बाध्य नही किया जाये
आठवीं मांग है कि *हमारे कबीरधाम जिले में एससी एसटी व ओबीसी के एएसआई को कबीरधाम एसपी द्वारा पॉवर के दुरुपयोग करते हुए रेंज से बाहर ट्रांसफर को निरस्त किया जाय*।
इन्हीं प्रमुख मांगो को लेकर आज बसपा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार दिनांक 23/05/ 2022 को माननीय राज्यपाल महोदया के नाम कबीरधाम एड.कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।उक्त कार्यक्रम मा आनंद साहू (प्रदेश महासचिव) बसपा के नेतृत्व मे जिला प्रभारी डॉ जय प्रकाश जी चैतराम राज जी रामाधार बघेल जी जिलाध्यक्ष आशीष सिहनाद जी के मार्गदर्शन में ज्ञापन सौंपा गया।जिसमे जिला उपाध्यक्ष गणेश साहू जी जिला महासचिव शशिकपूर जी जिला कोषध्यक्ष मोहन कोशले जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेश निर्मलकर जी वि स उपाध्यक्ष कु खलीफा जी कोषाध्यक्ष कलेश्वर जी रितेश भास्कर जी नर्मदा चंद्रवंशी जी आदि उपस्थित रहे।।
जय भीम जय संविधान
